उत्तर: पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है:
• ग्राम पंचायत
• क्षेत्र पंचायत
• जिला पंचायत
इस व्यवस्था को संविधान के 73वें संशोधन (24 अप्रैल 1993) द्वारा लागू किया गया था। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है।

उत्तर: ग्राम सचिवालय से 243+ डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे:
• सीएससी पोर्टल के माध्यम से सेवाएं
• ₹30 प्रति सेवा शुल्क
• पंचायत सहायक को ₹5 प्रति सेवा प्रोत्साहन राशि
• डिजिटल भुगतान के लिए UPI-QR कोड का उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर:
• 57691 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस बनाना
• ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
• दृष्टिगोचर स्वच्छता
• गोबरधन, प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों का निर्माण।

उत्तर:
• लक्ष्य: 3.23 करोड़
• पूर्ण: 3.19 करोड़ (98.76%)
• वर्तमान में उपयोग में: 3.16 करोड़ (99.05%)
• रेट्रोफिटिंग लक्ष्य: 1.15 करोड़
• पूर्ण: 5.16 लाख।

उत्तर: पंचायत सहायकों को 243 से अधिक सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। प्रत्येक सेवा पर ₹30 शुल्क लिया जाता है, जिसमें से ₹5 प्रोत्साहन के रूप में सहायक को मिलता है।

उत्तर:
• जिला पंचायत : क्षेत्र पंचायत : ग्राम पंचायत = 15:15:70
• जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर वितरण
• राज्य वित्त आयोग व पंचदश वित्त आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

उत्तर:
• ग्राम प्रधान: ₹10 लाख
• जिला पंचायत सदस्य: ₹5 लाख
• क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹3 लाख
• ग्राम पंचायत सदस्य: ₹2 लाख
(2552 परिजनों को अब तक कुल ₹93.82 करोड़ वितरित किए गए)।

उत्तर:
• 57691 ग्राम पंचायतों में सचिवालय की स्थापना
• ग्राम स्तर पर सभी प्रशासनिक और डिजिटल सेवाओं का केंद्रीकरण
• पारदर्शी भुगतान प्रणाली लागू की गई है।

उत्तर: इस योजना के तहत हर जनपद की 5 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों पर श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार दिया जाता है। उदाहरण: प्रथम पुरस्कार ₹35 लाख, द्वितीय ₹30 लाख आदि।

उत्तर:
• पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मियों के लिए प्रशिक्षण
• 12.34 लाख से अधिक प्रतिभागी प्रशिक्षित
• संस्थान में 03 प्रशिक्षण हॉल, 02 कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।