उद्देश्य
योजना का उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि पंचायतों में आम-आदमी की भागीदारी की प्रोन्नति, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमतावृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, 73वां संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पंचायतों को सुपुर्दगी, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के पंचायतों को सशक्त रूप देना है।
- पंचायत भवन (आर.जी.एस.ए),
- सामान्य सेवा केंद्र (आर.जी.एस.ए),
- पंचायत शिक्षण केंद्र (आर.जी.एस.ए),
विस्तार
यह योजना देश के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में चलाई जायेगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान / राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत दिये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु दीर्घयोजना बनायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग भी अपनी योजना बनाकर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी, जिन पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा सकेगा।